जरूरी नहीं कि हर बात !

जरूरी नहीं कि हर बात संवैधानिक दायरे में ही हो

कुछ बातों का दायरा इतना बड़ा होता है

कि वहाँ संविधान भी मौन धारण कर लेती हैं !!